- पंजाब पुलिस ने नही दिया मुख्तार अंसारी
- उ.प्र. पुलिस को पंजाब पुलिस ने किया इंकार
- मेडिकल रिपोर्ट का लिया सहारा
- सुप्रीम कोर्ट में है समुख्तार की सुनवाई
उत्तर प्रदेश का माफिया बंद है रोपड़ जेल में
उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी को योगी सरकार वापस लाने के लिये निरंतर प्रयासरत है, लेकिन पंजाब की राज्य सरकार उसे उत्तर प्रदेश में भेजने के लिए तैयार नहीं लगती।
पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के लिए पंजाब सरकार लगातार रोड़े अटका रही है। इस बार पंजाब पुलिस ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए उसे उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जा सकता।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में भेज दिया गया था तब से वह वही कारावास में बंद है जबकि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कई मामले चल रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर सुनवाई होनी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विचाराधीन मामले में पेशी हेतु पंजाब के रोपड़ जिले की पुलिस, और जेल के अधीक्षक को नोटिस भेजा था। जिस पर उन्होंने गाजीपुर पुलिस को खाली हाथ लौट आते हुए तर्क दिया कि मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए उसे उत्तर प्रदेश नहीं भेज सकते बीमारी के कारण उनका लंबी यात्रा करना संभव नहीं है।
पंजाब पुलिस ने न्यायालय में जवाब देने को कहते हुए वापस किया उ.प्र. पुलिस को
ज्ञातव्य रहे गाजीपुर पुलिस सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकर पंजाब के रोपड़ पहुंची थी, वहां जेल अधीक्षक को नोटिस रिसीव कराया गया। तब जेल के अधीक्षक ने कोर्ट में जवाब दायर करने को कहते हुए मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया, और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने से इंकार कर दिया।
उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में फर्रुखाबाद में स्पष्ट कहा है कि राज्य में भय और आतंक फैलाने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह वही राज्य है जहां 2017 से पहले अपराधिक तत्वों माफियाओं का आतंक रहता था, लेकिन आज अपराधी और माफिया माफी मांग रहे हैं, और उन पर की जा रही कार्रवाइयों को लेकर उनके संरक्षणकर्ताओं को परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके चेलों पर शासन का बुलडोजर चल रहा है।
मुख्यमंत्री के इस संदेश से स्पष्ट लगता है कि पंजाब सरकार सभी तरह के प्रयास करने के बाद भी मुख्तार अंसारी को और अधिक दिनों तक अपने पास नहीं रख पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है, और सभी तरह के आवश्यक कदम उठा रही है।
